क्या केजरीवाल की रैली से दिल्ली में बढ़ेगा भ्रष्टाचार?

क्या केजरीवाल की रैली से दिल्ली में बढ़ेगा भ्रष्टाचार?

केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में विकास कार्य पूरी तरह से बाधित है। आज, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी बन गई है और दिल्ली सरकार के लगभग सभी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

By Rakesh Raman

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल ने 11 जून को दिल्ली में एक असाधारण कार्यक्रम आयोजित किया।इस कार्यक्रम में एक सरकारी अध्यादेश के खिलाफ जन समर्थन जुटाया गया, जिसने उनकी सरकार को प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया है।

आप ने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तानाशाही का विरोध करने के लिए रैली में भाग ले रहे हैं।हाल ही में मोदी सरकार ने केजरीवाल और उनके आप सहयोगियों द्वारा अधिकार के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक और कदम उठाया है। 

दिल्ली की नौकरशाही का केजरीवाल सरकार को नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के आदेश का विरोध करने के लिए मोदी सरकार ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।

नए प्राधिकरण के पास दिल्ली में सेवारत दानिक्स (दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा) के सभी ग्रुप ए अधिकारियों और अधिकारियों सहित नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति होगी।

जबकि प्रशासन का समग्र नियंत्रण दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय सक्सेना के पास रहेगा, केजरीवाल और उनके मंत्री बिना किसी प्रत्यक्ष भूमिका के सरकार में डमी अधिकारी बने रहेंगे।

मोदी सरकार के अध्यादेश का विरोध करने के लिए केजरीवाल दूसरे राज्यों में भी विभिन्न राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि, कुछ लोगों से केजरीवाल का समर्थन करने की उम्मीद है, जिन्हें भारतीय राजनीति में सबसे भ्रष्ट राजनेता माना जाता है।

केजरीवाल ने 23 मई को हिंदी में लिखे एक ट्वीट में कहा कि वह अन्य राजनीतिक नेताओं से समर्थन मांगने के लिए पूरे देश में यात्रा करेंगे ताकि अध्यादेश राज्यसभा में कानून न बन जाए जहां विपक्षी दलों के पास पर्याप्त संख्या बल है।

चूंकि अध्यादेश मुख्य रूप से केजरीवाल और अन्य आप नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पेश किया गया है, इसलिए कोई भी ईमानदार नेता केजरीवाल का समर्थन नहीं करेगा। केजरीवाल के साथ ही आप के कई नेता भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में कथित संलिप्तता को लेकर या तो जांच का सामना कर रहे हैं या जेल में बंद हैं।

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जैसा कि अधिकांश राजनीतिक नेता केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मामलों से अवगत हैं, वे “भ्रष्ट केजरीवाल” के साथ खड़े नहीं होंगे। अध्यादेश का विरोध करने में केवल वही नेता केजरीवाल के साथ सहयोग करेंगे जो खुद भ्रष्ट हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच से डरते हैं।

उदाहरण के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केजरीवाल और उनके ‘भ्रष्ट’ सहयोगियों से दूर रहने का फैसला किया है। दिल्ली कांग्रेस के एक नेता अजय माकन ने 23 मई को एक लंबा ट्विटर पोस्ट लिखकर बताया कि कांग्रेस को अध्यादेश का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल दिल्ली में अनुचित नियंत्रण की मांग कर रहे हैं तो उनका समर्थन नहीं करने के प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी कारण हैं। केजरीवाल जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं, वह पूरी तरह से अस्पष्ट है, क्योंकि भारत में अधिकांश अदालती आदेश बहुत स्पष्ट नहीं होते और आमतौर पर टूटी हुई (या गलत) अंग्रेजी में लिखे जाते हैं।

चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश न्यायाधीशों के पास डोमेन ज्ञान की कमी है, इसलिए वे आकस्मिक निर्णय लेते हैं जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारत के उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में स्थिति बदतर है।

यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित विशेषज्ञ प्रणाली के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मूल्यांकन करते हैं, तो आप पाएंगे कि लगभग सभी निर्णय या देरी या तो गलत या पक्षपातपूर्ण हैं। 

विभिन्न पहलुओं पर विचार किए बिना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल सरकार के पक्ष में लिए गए फैसले में एक बार फिर यह स्पष्ट दिखाई देता है।वास्तव में, केजरीवाल अधिक शक्तियां हथियाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बदले की भावना से वह उन नौकरशाहों को दंडित कर सकें जो आप भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे हैं।

केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में विकास कार्य पूरी तरह से बाधित है। आज, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी बन गई है और दिल्ली सरकार के लगभग सभी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। 

दरअसल, केजरीवाल सरकार के कुछ मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत जेल जा चुके हैं।इसके अलावा, केजरीवाल और आप के कई अन्य नेता जांच का सामना कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने अपने घर के नवीनीकरण पर केजरीवाल द्वारा सार्वजनिक धन के कथित 45 करोड़ रुपये के दुरुपयोग की जांच का आदेश दिया है।

इसी तरह, दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा का स्तर दयनीय है और केजरीवाल जिन मोहल्ला क्लीनिकों की प्रशंसा करते हैं, उनकी हालत बेहद दयनीय है। दिल्ली में पानी, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

एक ओर जहां शहर बदबूदार घरेलू कचरे से अटा पड़ा है, वहीं यह एक विशाल कूड़ेदान बन गया है क्योंकि मच्छरों के झुंड घरों में पनपते हैं जिससे दिल्ली के निवासियों का जीवन दयनीय हो गया है। 

अब दिल्ली के लोगों को मच्छरों के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि शहर में मच्छरों का घनत्व कई गुना बढ़ गया है। दिल्ली के घर मच्छरों से भरे हुए हैं और कई लोग मच्छर के काटने से मर सकते हैं। लेकिन लापरवाह दिल्ली सरकार शहर में मच्छरों के खतरे से निपटने में विफल रही है।

इस बीच, एक नई वैश्विक रिपोर्ट (पारिस्थितिक खतरा रिपोर्ट 2022: पारिस्थितिक खतरों का विश्लेषण, लचीलापन और शांति) ने दिल्ली में एक आसन्न पारिस्थितिक आपदा की चेतावनी दी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब बुनियादी ढांचे, घातक वायु प्रदूषण, कमजोर नियामक ढांचे और प्रशासनिक विफलता जैसे कारक दिल्ली को 30 मिलियन से अधिक की आबादी के लिए अस्थिर बनाने जा रहे हैं।

इस प्रकार, दिल्ली यहां रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक जीवित नरक बनी हुई है और अब केजरीवाल सरकार के पक्ष में अस्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने और अधिक भ्रम पैदा कर दिया है। इसलिए, दिल्ली के लोगों को किसी राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

अधिकांश अन्य भरष्टाचारी राजनेताओं की तरह, केजरीवाल और आप अपने काम को गलत तरीके से दिखाने के लिए फर्जी विज्ञापनों पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करते हैं। इस प्रकार, वे भ्रामक रूप से चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं की आंखों में धूल झोंकते हैं – जिनमें से अधिकांश अशिक्षित हैं।

इसके अलावा, केजरीवाल कुछ लालची वकीलों को भी करोड़ों रुपये का सार्वजनिक धन दे रहे हैं, जो अदालतों में उन्हें और अन्य आप नेताओं को बचाने की कोशिश करते हैं। चूंकि केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाने के लिए जनता का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, इसलिए यह भ्रष्टाचार का एक रूप है जो केजरीवाल बेईमान वकीलों के साथ मिलकर करते हैं।

चूंकि केजरीवाल को दिल्ली – जो पूर्ण राज्य नहीं है – में प्रशासनिक नियंत्रण मिलने की संभावना नहीं है उन्हें अपने कनिष्ठ पार्टी सहयोगी भगवंत मान को पंजाब में सीएम पद से हटा देना चाहिए और पंजाब का सीएम बनना चाहिए। चूंकि भगवंत मान एक अनपढ़ और अक्षम राजनेता हैं, इसलिए वह पंजाब में बढ़ती अशांति को संभालने में सक्षम नहीं हैं।

अब, सार्वजनिक रैली के साथ, केजरीवाल दिल्ली के भोले-भाले लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार के कृत्यों के लिए वैधता हासिल कर सकें। 

लेकिन अगर केजरीवाल को दिल्ली में कोई प्रशासनिक नियंत्रण दिया जाता है तो यह न्याय का उपहास होगा।इसके बजाय आप के सभी भ्रष्ट राजनेताओं को तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए ताकि दिल्ली के लोग भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में रह सकें।

By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society. He has also launched the “Power Play: Lok Sabha Election 2024 in India” editorial section to cover the news, events, and other developments related to the 2024 election.