पॉडकास्ट: आप मोदी की निंदा कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें हरा नहीं सकते।
पॉडकास्ट
आप मोदी की निंदा कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें हरा नहीं सकते।
जो विपक्षी नेता सोचते हैं कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री (पीएम) नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हरा सकते हैं, वे मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं।कोई भी विपक्षी दल मोदी और भाजपा को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि अगले साल चुनाव जीतना उनकी किस्मत में लिखा है।
चूंकि अधिकांश विपक्षी नेता बौद्धिक रूप से कमज़ोर हैं, इसलिए वे यह समझने में विफल हैं कि मोदी के सबसे बड़े समर्थक मतदाता नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) हैं।
यह बार-बार देखा जा रहा है कि संदेह को दूर करने के लिए, मोदी और भाजपा कुछ प्रमुख राज्य चुनावों और लोकसभा चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ करते हैं, जिसमें मोदी चुनाव लड़ते हैं।
अगर मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो वह आसानी से राज्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, भले ही भाजपा उन राज्यों में नहीं जीती हो। फिर मोदी विभिन्न राज्यों में गैर-भाजपा सरकारों को वश में करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर सकते हैं।
हालांकि जुलाई 2023 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम के दुरुपयोग को रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन कोई भी अदालत का न्यायाधीश ऐसा कोई निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर सकता जो उनके बॉस मोदी को नाराज कर सकता है। दूसरे शब्दों में, ईवीएम भाजपा को जीतने में मदद करने के लिए बनी रहेगी।
भयभीत कानून-प्रवर्तन एजेंसियां
आमतौर पर पुलिस और अदालतें मोदी, मोदी सरकार और मोदी की भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं। राजनेता और पुलिस अधिकारी डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने हरेन पांड्या की हत्या और गुजरात दंगों के व्हिसलब्लोअर संजीव भट्ट के कारावास के भयावह मामलों को देखा है, जिन्होंने मोदी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी।
इन मामलों को बीबीसी की हालिया डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ में दर्ज किया गया है जिसमें 2002 की गुजरात हिंसा में मोदी की भूमिका का वर्णन किया गया है।इसी तरह, जज लोया (बृज गोपाल हरि किशन लोया) – जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी – के भाग्य को देखने के बाद अधिकांश न्यायाधीश भयभीत होंगे।
इस मामले में, भाजपा नेता अमित शाह – जो अब भारत के गृह मंत्री हैं – मुख्य आरोपी थे।लेकिन कोई भी जांच अधिकारी अमित शाह पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है जो पुलिस और अन्य कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को नियंत्रित करते हैं।
न्यायाधीश और जांच अधिकारी जानते हैं कि अगर जज लोया की मौत अकथनीय तरीके से हो सकती है, तो उनका भी यही हश्र हो सकता है।
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[ English Version: You Can Denounce Modi, But Can’t Defeat Him in Lok Sabha Elections ]
इससे पहले व्यापमं घोटाला मामले में भी ऐसा हुआ था, जिसमें अमित शाह की तरह एक अन्य भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आरोपी थे। जैसे-जैसे व्यापमं मामले की जांच आगे बढ़ रही थी, गवाह और मामले से परिचित अन्य लोग गायब होने लगे और रहस्यमय तरीके से मरने लगे।
जाहिर है, अधिकांश गवाह, पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश मोदी और उसके सहयोगियों की इच्छा और कार्यों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतें मोदी सरकार के शत्रुतापूर्ण कार्यों के खिलाफ अदालत कक्षों में केवल कुछ अनौपचारिक बयान देती हैं, लेकिन मोदी या उनके सहयोगियों को दंडित करने के लिए कभी भी औपचारिक निर्णय पारित नहीं करती हैं।
चूंकि मोदी ईवीएम को बैलट पेपर से बदलने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चुनावों में ईवीएम के उपयोग या दुरुपयोग के खिलाफ कोई निर्णय लेकर मोदी को कभी नाराज नहीं करेगा।जबकि अदालतें पहले से ही डरी हुई हैं, मोदी सरकार ने उनके ऊपर अधिक अंकुश लगाने का फैसला किया है।
अगस्त 2023 में, मोदी सरकार ने एक नया कानून पेश किया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों जैसे शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर कर देगा।
इस कदम से मोदी को ऐसे चुनाव अधिकारियों को नियुक्त करने में मदद मिलेगी जो ईवीएम को जारी रखेंगे और ईवीएम को हटाने की विपक्षी दलों की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे।ये चुने हुए चुनाव अधिकारी ईवीएम चुनाव में धोखाधड़ी की किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेंगे जब मोदी और भाजपा विभिन्न राज्यों में आगामी चुनाव और विशेष रूप से लोकसभा चुनाव जीतेंगे।
मूर्ख विपक्षी नेता
चूंकि अधिकांश विपक्षी नेता मूर्ख हैं, इसलिए वे अपने चुनाव अभियानों की योजना बनाते समय केवल पारंपरिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए, विपक्षी पार्टी कांग्रेस को लगता है कि अगर वह हाल के कर्नाटक चुनाव में भाजपा को हरा सकती है, तो वह लोकसभा चुनाव में भी अपना प्रदर्शन दोहरा सकती है।
लेकिन कांग्रेस एक साधारण तथ्य को समझने में विफल रही है कि कांग्रेस कर्नाटक चुनाव नहीं जीती थी। बल्कि मोदी ने कांग्रेस को वह चुनाव जीतने दिया ताकि कांग्रेस पार्टी ईवीएम से चुनाव जीतकर 2024 में फिर से मोदी और भाजपा की सरकार बनने पर ईवीएम का कोई मुद्दा न उठाए।
अजीब बात है कि विपक्षी दलों का मानना है कि अगर वे ट्विटर या टीवी पर मोदी की निंदा करते रहेंगे, तो वे उन्हें हराने में सक्षम होंगे। लेकिन यह एक गलत धारणा है। जबकि गोदी मीडिया (या लैपडॉग मीडिया) मोदी शासन द्वारा नियंत्रित है, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस, मोदी और भाजपा की आलोचना करने के लिए विरोधी मीडिया का समर्थन कर रहे हैं।
आज यूट्यूब पर हिंदी में कई विरोधी मीडिया चैनल चल रहे हैं। वे अपने कार्यक्रमों में मोदी की निंदा और कांग्रेस की तारीफ करते रहते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम इतने बेकार और पक्षपाती हैं कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और वे कांग्रेस को जीतने में मदद नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को लगता है कि मोदी विभिन्न समुदायों के बीच नफरत और सांप्रदायिक हिंसा फैलाकर चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मोदी विपक्षी दलों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने चुनाव अभियानों में हिंदू-मुस्लिम और मंदिर-मस्जिद के मुद्दे उठाने का फर्जी मुखौटा बना रहे हैं।दरअसल, मोदी और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए काफी हद तक ईवीएम पर निर्भर हैं।
कुछ मतदाता जिनके वोटों की गिनती चुनावों में होती है, वे इतने गरीब, अनपढ़ और बुद्धिहीन होते हैं कि उन्हें मोदी द्वारा भाजपा को वोट देने के झूठे वादों के साथ धोखा दिया जाता है। ये मुट्ठी भर अशिक्षित मतदाता मोदी शासन में बनी हुई मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अराजकता जैसे कारकों को समझने में सक्षम नहीं हैं। जाहिर है, विपक्षी दल चुनाव जीतने के लिए इन कारकों को वास्तविक मुद्दा नहीं बना सकते। एकमात्र मुद्दा ईवीएम का है।
इसलिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, सभी चुनावों में ईवीएम के बजाय मतपत्रों का उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है, भले ही वोटों की मैन्युअल गिनती के कारण परिणाम में देरी हो।
सत्ता का कठिन हस्तांतरण
अगर बैलट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है तो विपक्षी दल लोकसभा चुनाव जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। विपक्षी दलों का मुख्य ध्यान राज्य चुनावों के बजाय 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने पर होना चाहिए। देश में लोकतंत्र तभी बहाल हो सकता है जब तानाशाह मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाए। उस स्थिति में, विपक्षी दलों के लिए राज्य चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
विपक्षी समूहों को इस संभावना पर भी विचार करना चाहिए कि अगर मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो आसानी से सत्ता हस्तांतरित नहीं करेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उत्साही अनुयायी के रूप में, जो अपनी तानाशाही प्रवृत्तियों के लिए जाने जाते हैं, मोदी वही दोहरा सकते हैं जो ट्रम्प ने चुनाव में अपनी हार के बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए जनवरी 2021 में किया था।ट्रम्प ने अपने पद पर बने रहने के लिए अपने हिंसक समर्थकों की मदद से एक आभासी तख्तापलट किया था।
इसके अलावा, अगर मोदी को हार का डर है, तो वह संविधान को बदल सकते हैं जैसा कि उनके कुछ साथी संकेत दे रहे हैं ताकि वह हमेशा के लिए शासन कर सकें। एक अन्य तानाशाह, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें मोदी पूजते हैं, ने 2021 में इसी तरह का संवैधानिक तख्तापलट किया था।
पुतिन ने एक कानून बनाया जो उन्हें 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति देता है, जबकि उनका लगातार दूसरा और चौथा समग्र राष्ट्रपति कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। मोदी भी संविधान में बदलाव कर ऐसा कानून बना सकते हैं।
सत्ता में बने रहने की बुरी इच्छा के साथ, मोदी न्यायपालिका की शक्तियों पर और अंकुश लगाने के लिए एक कानून भी बना सकते हैं जैसा कि हाल ही में इजरायल में हुआ था। न्यायिक सुधार योजना की आड़ में, इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सरकार के मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को पलटने की इजरायली सुप्रीम कोर्ट की क्षमता को कम कर दिया है।
संसद में भाजपा के बहुमत के साथ, मोदी आसानी से ऐसे कानून पारित कर सकते हैं जो उन्हें लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी पीएम रहने की अनुमति दे सकते हैं। चूंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही बहुत कमजोर है, इसलिए वह ऐसे कानूनों को रोकने के लिए विपक्ष की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करेगा।
इसलिए, ईवीएम मुद्दे से निपटने के साथ-साथ विपक्षी दलों को 2024 के चुनाव में मोदी के हारने पर उनसे सत्ता लेने के लिए तुरंत रणनीति भी बनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो विपक्षी नेता अगले कई वर्षों तक मोदी को कोसते रहेंगे, लेकिन उन्हें हरा नहीं पाएंगे।
इस पॉडकास्ट स्टोरी को राकेश रमन ने बनाया है, जो रमन मीडिया नेटवर्क या आरएमएन न्यूज सर्विस के एडिटर हैं।
