New Employment Scheme Launched in India
A new scheme “Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana” (PMRPY) has been announced in the Budget for 2016-17 with the objective of promoting employment generation and an allocation of Rs. 1,000 crores has been made.
The scheme is being implemented by India’s Ministry of Labour and Employment in 2016-17. This information was given by Bandaru Dattatreya, the Minister of State for Labour and Employment, in Lok Sabha today.
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Under the scheme employers would be provided an incentive for enhancing employment by reimbursement of the 8.33% EPS (Employee Pension Scheme) contribution made by the employer in respect of new employment.
The PMRPY scheme targets workers earning wages upto Rs. 15,000 per month.
मेरा अनुरोध
मेरा देश के सभी लोगों से – खास कर युवक और युवतियों से – अनुरोध है कि वे किसी भी राजनितिक दल या उसके नेता के फैन या अंधभक्त न बनें क्योंकि यह सब मिलकर आपको पिछले क़रीब 70 साल से लूट रहे हैं।
जो यह सारे नेता अख़बारों में या टीवी पर कहते हैं, वह सब झूठ है। जो यह अपनी सफ़लता के आंकड़े देते हैं या योजनायों की घोषणा करते हैं, वह भी झूठ है। भारत का मीडिया इनके नियंत्रण में है। आपको मुर्ख बनाया जा रहा है ताकि आप इन्हें वोट डालते रहें।
जो मैं कह रहा हुँ उसकी सच्चाई आप हर रोज़ अपने इर्दगिर्द देख सकते हो। आपके लिए न कहीं नौकरी है न ही अच्छी पढ़ाई है। आपके चारों तरफ़ गंद, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, और तनाव का माहौल है।
यही नहीं, बल्कि आपको आपके धर्म, जाति, रंग, और खाने–पीने के तरीकों को लेकर एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। आप आपस में जितना लड़ेंगे उतना इन राजनितिक भेडियों को फायदा है।
मेरा आप से यह अनुरोध है कि आप इन नेतायों की वज़ह से न तो भारत की गलियों में और न ही फेसबुक या टवीटर पर एक दूसरे से लड़ें। और मिलकर एक अच्छे और समृद्ध भारत का निर्माण करने की सोचें – ऐसा भारत जहाँ झूठे और धोखेबाज़ नेतायों के लिए कोई जगह न हो। अब भारत में एक बिल्कुल नई राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता है। आओ मिल कर इसे बनाएं।
और जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें। जय हिन्द। ~ Rakesh Raman
According to the government, publicity and awareness campaign is an integral component of the PMRPY scheme for encouraging employers including Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to avail benefits.